Section 8
शैक्षिक योग्यताको मान्यता
८.१  परिषद्ले मान्यता दिने :
८.१.१ परिषद्ले आयुर्वेद व्यवसाय सम्बन्धी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिहरुलाई परिषद्मा नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम मान्यता प्रदान गर्नेछ ।
८.१.२ उपदफा ८.१.१ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधिहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।
 
८.१क. विवरण माग गर्न सक्ने :
दफा ८.१ को उपदफा ८.१.१ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिहरु प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाले त्यस्तो प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिहरुको निमित्त निर्धारित गरेको पाठ्यक्रम तथा भर्नाको लागि निर्धारित गरेको शर्तहरुको मूल्यांकनको लागि परिषद्ले समय समयमा त्यस्तो संस्थासंग विवरण माग गर्न सक्नेछ र सो विवरण उपलब्ध गराउनु त्यस्तो संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
 
८.१ख. परीक्षाको निरीक्षण :
दफा ८.१ को उपदफा ८.१.१ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिहरुको लागि सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट लिइने परीक्षाहरु निरीक्षण गर्नको लागि परिषद्ले निरीक्षक नियुक्त गरी पठाउन सक्नेछ । यसरी नियुक्त गरिएका निरीक्षकले आफूले निरीक्षण गरेका परीक्षाको सम्बन्धमा परिषद्ले तोकेको
विवरण खुलाई परिषद्समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । तर निरीक्षकले त्यस्तो परीक्षामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन ।
 
८.१ग. मान्यता हटाउने :
८.१ग.१ दफा ८.१क. बमोजिम प्राप्त विवरण र दफा ८.१ख. बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदन उपर विचार गर्दा दफा ८.१ को उपदफा ८.१.१ बमोजिम मान्यता प्रदान गरिएको कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधिहरुको निमित्तसम्बन्धित शिक्षण संस्थाले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्तहरु तथा परीक्षा संचालन विधि उपयुक्त एवं पर्याप्त छैन भन्ने लागेमा सो सम्बन्धमा परिषद्ले आफनो प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ ।
८.१ग.२ उपदफा ८.१ग.१ बमोजिम परिषद्को प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थासंग स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ र स्पष्टीकरण प्राप्त भएमा सो उपर विचार गरी अरु कुनै जाँचबुझ गर्नु पर्ने भए आवश्यक जाँचबुझ गरी सो समेतको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो शिक्षण संस्थाबाट कुनै खास मिति पछि प्रदान गरिएको आयुर्वेद सम्बन्धी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिको मान्यतालाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हटाउन सक्नेछ ।